ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰ (Direct Democracy) ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ 'ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ' ਸੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾੰਦੇ ਹਨ।
ਸਹਿਮਤੀ (consensus) ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਹੈ।
ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕੱਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਨਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਮੂਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ:
ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾੰਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧ, ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ।
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।